RBI के नए नियम: जन-धन खातों की दोबारा जांच, मृत खाताधारकों के पैसे पर आसान दावा और सरकारी बॉन्ड में ऑटो-निवेश की सुविधा
Shivansh khatri
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RBI के नए नियम: जन-धन खातों की दोबारा जांच, मृत खाताधारकों के पैसे पर आसान दावा और सरकारी बॉन्ड में ऑटो-निवेश की सुविधा
नई दिल्ली, अगस्त 2025:
10 साल पहले शुरू हुई प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत खोले गए करोड़ों खातों की अब दुबारा जांच की जाएगी। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष कैंप लगाएं, जिनमें जन-धन खातों का मुफ्त में री-केवाईसी (KYC अपडेट) किया जाएगा।
✅ री-केवाईसी का मुख्य उद्देश्य:
1. खातों को धोखाधड़ी से सुरक्षित रखना।
2. यह सुनिश्चित करना कि पुराने खातों की जानकारी अब भी वैध है।
2014 में शुरू हुई इस योजना के तहत कई खातों में केवल बेसिक KYC डॉक्युमेंट्स लिए गए थे। अब RBI के अनुसार, जिन खातों की वैधता समाप्त हो चुकी है, उनका KYC अपडेट अनिवार्य होगा, अन्यथा खाता निष्क्रिय हो सकता है।
इन कैंपों के जरिए ग्रामीण बैंक उपभोक्ताओं को:
केवाईसी अपडेट,
नया खाता खोलना,
बीमा योजनाओं से जुड़ना,
तथा वित्तीय जानकारी मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी।
⚰️ यदि खाताधारक की मृत्यु हो गई हो तो क्या होगा?
RBI ने इस दिशा में भी बड़ा कदम उठाया है। अब तक हर बैंक की अपनी-अपनी प्रक्रिया थी, जिससे मृत व्यक्ति के परिवार को काफी दिक्कतों और देरी का सामना करना पड़ता था।
अब RBI लागू करेगा एक “Uniform Claim Settlement Process”, जिसके तहत:
सभी बैंकों के लिए एक जैसी गाइडलाइंस लागू होंगी।
दावेदार चाहे नॉमिनी, कानूनी वारिस या परिवार का सदस्य हो,
अब दावा प्रक्रिया आसान, तेज़ और पारदर्शी होगी।
💹 सरकारी बॉन्ड में निवेश अब होगा आसान और ऑटोमैटिक
RBI ने रिटेल निवेशकों के लिए ‘रिटेल डायरेक्ट पोर्टल’ पर एक नई ऑटो-बिडिंग सुविधा शुरू की है।
इस नई सुविधा के तहत:
निवेशक एक बार सेटिंग करके बार-बार सरकारी बॉन्ड (T-बिल्स) में निवेश कर सकते हैं।
निवेश की निरंतरता बनी रहेगी,
और हर बार मैन्युअल क्लिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
यह सुविधा खासकर उन निवेशकों के लिए फायदेमंद है जो हर हफ्ते या महीने निवेश करना चाहते हैं।
📌 निष्कर्ष:
RBI के यह तीन अहम फैसले भारत की वित्तीय प्रणाली को और पारदर्शी, सुरक्षित और आधुनिक बना रहे हैं।
जहां एक ओर गांव-गांव में खातों की जांच और धोखाधड़ी से सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है, वहीं मृत खाताधारकों के परिवारों को भी अब बिना परेशान हुए उनकी जमा राशि का हक मिल सकेगा।
साथ ही, निवेश को डिजिटल रूप से सरल बनाकर, अब आम नागरिक भी सरकारी बॉन्ड में सीधे और लगातार भागीदारी कर सकेगा — और यह सब बिना किसी झंझट के।
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✅ रिपोर्ट: छत्तीसगढ़ टाइम्स 24×7 | Shivansh Khatri
🖊️ यदि आप इस विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं या अपने गांव में कैंप की तारीख जानना चाहते हैं, तो अपनी नजदीकी बैंक शाखा से संपर्क करें।
Cheaf Editor of Chhattisgarhtimes 24×7
