बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बच्चे की कस्टडी से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट किया है कि माता-पिता के बीच विवाद के दौरान बच्चे के हित और उसकी इच्छा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कोर्ट ने 14 वर्षीय किशोर की इच्छा को अहमियत देते हुए उसकी कस्टडी पिता को सौंपने से इनकार कर दिया। बच्चा अपनी मां के साथ ही रहना चाहता था।
मामले में पिता पेशे से डॉक्टर हैं। उन्होंने फैमिली कोर्ट में याचिका दायर कर बेटे की कस्टडी मांगी थी। उनका तर्क था कि मां सरकारी डॉक्टर होने के कारण नौकरी में व्यस्त रहती हैं और बेटे की पढ़ाई व देखभाल पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पा रही हैं।
तलाक के बाद तय हुआ था मुलाकात का अधिकार
जानकारी के मुताबिक कोरबा निवासी डॉक्टर की शादी 23 जनवरी 2011 को बिलासपुर निवासी महिला डॉक्टर से हुई थी। दोनों का 29 अप्रैल 2023 को तलाक हो गया था। इसके बाद 13 मई 2023 को लोक अदालत में हुए समझौते के तहत पिता को बेटे के भरण-पोषण के लिए हर महीने 15 हजार रुपये देने और प्रत्येक रविवार उससे मिलने का अधिकार दिया गया था।
हालांकि, बाद में पिता ने बेटे की कस्टडी अपने पास रखने की मांग करते हुए फैमिली कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
पिता ने पढ़ाई प्रभावित होने का दिया तर्क
पिता का कहना था कि बेटा बिलासपुर में अपने नाना-नानी के साथ रह रहा है, जिनकी उम्र करीब 75 वर्ष है। मां की सरकारी नौकरी के कारण वह बच्चे को पर्याप्त समय नहीं दे पातीं। उन्होंने बेटे की पढ़ाई का हवाला देते हुए बताया कि पांचवीं कक्षा में उसे सी ग्रेड मिला था।
पिता ने कोर्ट में कहा कि डॉक्टर होने के नाते वह बेटे की शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य की बेहतर देखभाल कर सकते हैं।
वहीं मां ने इन दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि बेटा नाना-नानी के साथ सुरक्षित और अच्छे माहौल में रह रहा है। उसकी पढ़ाई भी अच्छे स्कूल में जारी है। उन्होंने यह भी दलील दी कि पिता खुद कोरबा और रायपुर में प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे में उनके पास भी बच्चे को पर्याप्त समय देने की गुंजाइश नहीं होगी।
कोर्ट ने बच्चे से पूछी उसकी पसंद
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने 14 वर्षीय बच्चे से सीधे उसकी इच्छा जानी। बच्चे ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह पिता के बजाय मां के साथ रहना चाहता है।
कोर्ट ने माना कि इस उम्र में बच्चा अपनी परिस्थितियों और जरूरतों को समझने में सक्षम है। ऐसे में उसकी इच्छा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि मां की नौकरी के कारण बच्चे की उचित देखभाल नहीं होने की आशंका मात्र से कस्टडी बदलने का आधार नहीं बनता। पिता की ओर से पढ़ाई प्रभावित होने के आरोपों के समर्थन में भी कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया।
पिता से मिलने का रास्ता भी रखा खुला
हाईकोर्ट ने पिता की कस्टडी की मांग स्वीकार नहीं की और बच्चे को मां के साथ ही रहने देने का फैसला बरकरार रखा। हालांकि, पिता और बेटे के रिश्ते को बनाए रखने के लिए उन्हें मुलाकात की अनुमति भी दी गई।
इसके तहत पिता बेटे के जन्मदिन, त्योहारों और लंबी छुट्टियों में उसके साथ समय बिता सकेंगे। इसके लिए बच्चे की सहमति और दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति जरूरी होगी।
इस फैसले में हाईकोर्ट ने स्पष्ट संदेश दिया कि बच्चे की कस्टडी का सवाल माता-पिता के अधिकारों की प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि बच्चे के सर्वोत्तम हित, उसकी भावनाओं और इच्छा के आधार पर तय किया जाना चाहिए।

Cheaf Editor of Chhattisgarhtimes 24×7
