छत्तीसगढ़ में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से राजस्व व्यवस्था प्रभावित, समर्थन में आज प्रदेशभर में आक्रोश रैली निकालेंगे कर्मचारी-अधिकारी
पटवारियों पर की गई कार्रवाई वापस लेने और लंबित 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते की मांग को लेकर कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन का प्रदेशव्यापी आंदोलन, कलेक्टरों के माध्यम से मुख्यमंत्री को सौंपेंगे ज्ञापन
रायपुर।(छत्तीसगढ़ टाइम्स 24×7) छत्तीसगढ़ में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल को अब कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन का भी समर्थन मिल गया है। पटवारियों की लंबित मांगों और उनके खिलाफ की गई दंडात्मक कार्रवाई के विरोध में कर्मचारी संगठनों ने प्रदेशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। इसी कड़ी में आज बुधवार, 18 नवंबर 2026 को प्रदेश के सभी जिला एवं ब्लॉक मुख्यालयों में आक्रोश रैली निकालने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।
छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन की 15 नवंबर को आयोजित आपातकालीन वर्चुअल बैठक में पटवारियों के जारी अनिश्चितकालीन आंदोलन और प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के लंबित 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते (DA) के भुगतान के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में सर्वसम्मति से पटवारियों के आंदोलन को समर्थन देने और सरकार का ध्यान मांगों की ओर आकर्षित करने के लिए प्रदेशव्यापी प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया।
पटवारियों की मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की तैयारी
पटवारी संघ अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहा है। संघ की प्रमुख मांगों में वेतन विसंगति दूर करना, समयबद्ध पदोन्नति, पीवी ऐप (PV App) से संबंधित व्यावहारिक एवं तकनीकी समस्याओं का समाधान तथा आंदोलन के दौरान कर्मचारियों पर की गई दंडात्मक कार्रवाई वापस लेना शामिल बताया गया है।
पटवारियों की हड़ताल के चलते राजस्व विभाग से जुड़े कई कार्यों पर असर पड़ने की आशंका है। विशेष रूप से भूमि संबंधी अभिलेख, नामांतरण, सीमांकन, फसल सर्वेक्षण और किसानों से जुड़े राजस्व कार्य प्रभावित हो सकते हैं। इन सेवाओं के लिए पटवारियों पर निर्भर रहने वाले किसानों और आम नागरिकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
पटवारियों पर की गई कार्रवाई निरस्त करने की मांग
कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने आंदोलन के दौरान पटवारियों के खिलाफ की गई दंडात्मक कार्रवाई पर आपत्ति जताई है। फेडरेशन की मांग है कि पटवारियों पर की गई कार्रवाई को निरस्त किया जाए तथा उनकी मांगों का बातचीत के माध्यम से शीघ्र समाधान निकाला जाए।
फेडरेशन ने इस संबंध में शासन के रवैये पर भी नाराजगी जताई है और आंदोलन से जुड़े कर्मचारियों की समस्याओं का सकारात्मक निराकरण करने की मांग उठाई है।
3 प्रतिशत महंगाई भत्ते का एरियर्स सहित भुगतान भी प्रमुख मांग
पटवारियों के समर्थन के साथ-साथ फेडरेशन ने प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के लंबित 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते का भुगतान करने की मांग भी उठाई है। कर्मचारी संगठनों की मांग है कि महंगाई भत्ता उसकी देय तिथि से एरियर्स सहित प्रदान किया जाए।
फेडरेशन का कहना है कि कर्मचारियों के आर्थिक हितों से जुड़े इस विषय पर शासन को जल्द निर्णय लेना चाहिए।
आज जिला और ब्लॉक मुख्यालयों में निकलेगी आक्रोश रैली
फेडरेशन के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज 18 नवंबर को प्रदेश के सभी जिला एवं ब्लॉक मुख्यालयों में कर्मचारी-अधिकारी एकत्रित होकर आक्रोश रैली निकालेंगे। रैली के पश्चात जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा।
इसके अलावा फेडरेशन का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मुलाकात कर पटवारियों की मांगों का निराकरण करने, उनके खिलाफ की गई दंडात्मक कार्रवाई वापस लेने और लंबित 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते का एरियर्स सहित भुगतान करने की मांग रखेगा।
मांगें पूरी नहीं होने पर आगे बड़े आंदोलन की चेतावनी
कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने स्पष्ट किया है कि यदि शासन की ओर से मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता है तो आंदोलन के अगले चरण में एक दिवसीय प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जा सकता है।
अब प्रदेशभर के कर्मचारियों की नजरें आज होने वाली आक्रोश रैली और सरकार की आगामी प्रतिक्रिया पर टिकी हुई हैं। वहीं, पटवारियों की हड़ताल का समाधान कब तक निकलता है, यह भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल राजस्व कार्यों से जुड़े आम नागरिकों और किसानों को आंदोलन के जल्द समाप्त होने की उम्मीद है।
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Cheaf Editor of Chhattisgarhtimes 24×7
