बस्तर में 47 नेताओं की VIP सुरक्षा हटाई गई, प्रदेश के 100 से अधिक लोगों की सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव
रायपुर।(छत्तीसगढ़ टाइम्स 24×7) छत्तीसगढ़ में माओवादी गतिविधियों में कमी और सुरक्षा परिस्थितियों में बदलाव के बीच राज्य सरकार ने वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा करते हुए बड़ा फैसला लिया है। गृह विभाग की प्रोटेक्शन रिव्यू कमेटी की समीक्षा के बाद बस्तर संभाग के 47 नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था समाप्त कर दी गई है, जबकि प्रदेशभर में 100 से अधिक नेताओं एवं वीआईपी व्यक्तियों की सुरक्षा में कटौती या बदलाव किया गया है।
बस्तर संभाग में 47 नेताओं की सुरक्षा समाप्त
गृह विभाग की समीक्षा में बस्तर संभाग के 47 नेताओं एवं वीआईपी व्यक्तियों की सुरक्षा व्यवस्था हटाने का निर्णय लिया गया है। लंबे समय से माओवादी गतिविधियों के कारण संवेदनशील माने जाने वाले बस्तर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यह महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव माना जा रहा है। अब संबंधित व्यक्तियों की सुरक्षा जरूरतों का आकलन स्थानीय स्तर पर किया जा सकेगा।
मंत्री, विधायक और विपक्ष के नेता भी प्रभावित
सुरक्षा समीक्षा का असर सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों से जुड़े नेताओं पर पड़ा है। जारी जानकारी के अनुसार मंत्री, पूर्व मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक और राजनीतिक पदाधिकारियों की सुरक्षा श्रेणियों में बदलाव किया गया है। इनमें मंत्री केदार कश्यप, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मंत्री महेश गागड़ा, पूर्व विधायक देवती कर्मा सहित कई प्रमुख नाम शामिल बताए गए हैं।
इसके अलावा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पत्नी कौशल्या साय की सुरक्षा श्रेणी में भी बदलाव किए जाने की जानकारी सामने आई है।
100 से अधिक लोगों की सुरक्षा में कटौती
प्रदेशभर में 100 से अधिक लोगों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई है। कुछ लोगों की सुरक्षा पूरी तरह समाप्त की गई है, जबकि कई लोगों को पूर्व की तुलना में कम सुरक्षा श्रेणी प्रदान की गई है। यह निर्णय वर्तमान खतरे के आकलन और सुरक्षा संसाधनों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर लिया गया बताया जा रहा है।
स्थानीय पुलिस करेगी खतरे का आकलन
सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव के बाद संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों को स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर खतरे का आकलन करने की जिम्मेदारी दी गई है। यदि किसी व्यक्ति को वास्तविक खतरे की आशंका होती है, तो परिस्थितियों के अनुरूप सुरक्षा उपलब्ध कराने पर निर्णय लिया जा सकेगा।
सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव क्यों?
सरकार की ओर से सुरक्षा समीक्षा का उद्देश्य वर्तमान सुरक्षा परिस्थितियों के अनुरूप पुलिस बल का उपयोग करना और अनावश्यक वीआईपी सुरक्षा में तैनात जवानों को अन्य महत्वपूर्ण कानून-व्यवस्था एवं सुरक्षा कार्यों में लगाया जाना बताया जा रहा है।
बस्तर में लंबे समय तक माओवादी गतिविधियों के चलते नेताओं और जनप्रतिनिधियों को विशेष सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती रही है। अब सुरक्षा परिस्थितियों में बदलाव के बाद वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर नए सिरे से संसाधनों के उपयोग की दिशा में कदम उठाया गया है।
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Cheaf Editor of Chhattisgarhtimes 24×7
